सोनम वांगचुक⚖️देशद्रोही कि अडाणीविरोधी🤨
सोनम वांगचुक यांच्या अटकेभोवती फिरणारी चर्चा केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेपुरती मर्यादित नाहीये. लडाखमधील आंदोलनाचे मूळ तेथील पर्यावरण आणि जमिनीचे संरक्षण या मागणीत आहे, ज्याच्या केंद्रस्थानी अनेकदा गौतम अदानी (Gautam Adani) यांच्या उद्योग समूहाचे नाव येते. देशात कुठेही मोठे आंदोलन झाले की, त्यात सरकारसोबतच अदानी समूहाचे नाव का घेतले जाते? नैसर्गिक संसाधनांची हानी करणारे प्रकल्प आणि सरकारी धोरणांचा गैरवापर या मुद्द्यांवर लोकांचा संताप थेट एकाच दिशेने का वळतो?
अदानी नेहमीच ‘लक्ष्य’ का?
अदानी समूहाचे कार्यक्षेत्र केवळ एका राज्यात किंवा एका उद्योगापुरते मर्यादित नाही. बंदरं, विमानतळं, ऊर्जा, खाणकाम (Mining), सिमेंट आणि आता अन्नधान्य अशा अनेक नैसर्गिक संसाधनांवर आधारित आणि धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये त्यांचा विस्तार झाला आहे.
यामुळे, जेव्हा जेव्हा: पर्यावरणाची हानी होणारे मोठे प्रकल्प सुरू होतात (उदा. खाणकाम, मोठे ऊर्जा प्रकल्प), तेव्हा स्थानिक लोकांचे विस्थापन किंवा त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होतो, मोठे सरकारी ठेके (Contracts) किंवा जमीन अत्यंत कमी दरात हस्तांतरित केली जाते, मोठी सरकारी कर्जे अदाणी समूहाला दिली जातात, तेव्हा लोकांच्या मनात हा प्रश्न उभा राहतोच की, प्रत्येक वेळी फायदा एकाच उद्योग समूहाला का? हा केवळ योगायोग आहे की धोरणात्मक निर्णय?
लडाखमध्ये अदानींचा संबंध कसा?
सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाची मुख्य मागणी लडाखला सहावी अनुसूची लागू करण्याची आहे. या अनुसूचीचा मुख्य उद्देश तेथील आदिवासी आणि स्थानिक समुदायांना त्यांच्या जमिनी, संसाधने आणि संस्कृतीचे संरक्षण करण्याचा अधिकार देणे आहे.
लडाखमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सौर ऊर्जा (Solar Power) प्रकल्पांची क्षमता आहे. याच भागात अदानी समूहाने मोठ्या ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये स्वारस्य दाखवले आहे.
स्थानिक लोकांना भीती आहे की:
- सहावी अनुसूची लागू न झाल्यास, मोठ्या कंपन्यांना लडाखची अमूल्य जमीन विकणे किंवा भाड्याने देणे सोपे होईल.
- मोठ्या प्रकल्पांमुळे ग्लेशियर (Glaciers) आणि स्थानिक जलस्रोतांवर (पाणी) विपरीत परिणाम होईल, ज्यामुळे येथील नागरिकांचे जीवन धोक्यात येईल.
- यामुळे, वांगचुक यांचे आंदोलन अप्रत्यक्षपणे अदानी समूहासह कोणत्याही मोठ्या कॉर्पोरेट हस्तक्षेपापासून लडाखला वाचवण्याचे एक मोठे पाऊल आहे.
कोणालाही पडणारे प्रश्न: ‘टॅक्स’चा गैरवापर आणि सरकारची भूमिका
सामान्य नागरिकाला आणि लहान मुलालाही हे गणित सहज कळते की, जेव्हा सरकारी धोरणे एकाच उद्योगपतीला अफाट फायदा मिळवून देतात, तेव्हा त्यात काहीतरी गडबड आहे.
लोकांचे तीन प्रमुख आक्षेप:
- नैसर्गिक संसाधनांची हानी: पर्यावरणाचे नियम शिथिल करून, किंवा जलद परवानग्या देऊन, नद्या, जंगल आणि संवेदनशील भागातील प्रकल्पांना मान्यता मिळते, याचे नुकसान सामान्य नागरिकाला आणि पर्यावरणाला होते.
- सरकारी तिजोरीचे नुकसान: अनेकदा सरकारी बँकांकडून अदानी समूहाला मिळालेली मोठी कर्जे आणि नंतर ती थकीत झाल्यास होणारे नुकसान हे अखेरीस सामान्य करदात्याच्या (Tax Payer’s) पैशातून भरले जाते.
- राजकीय पाठिंबा: विरोधी पक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्ते वारंवार असा आरोप करतात की, सध्याच्या सरकारला सत्तेत आणण्यात किंवा त्यांचा पाठिंबा टिकवून ठेवण्यात अदानी समूहाची मोठी आर्थिक भूमिका आहे. यामुळेच सरकार त्यांच्या व्यवसायाच्या धोरणांना डोळे झाकून मदत करते.
सोनम वांगचुक यांच्या अटकेला याच व्यापक संदर्भात पाहिले जात आहे—हा केवळ एक व्यक्ती किंवा एका ठिकाणचा मुद्दा नाही, तर पर्यावरण विरुद्ध कॉर्पोरेट विकास आणि सरकार विरुद्ध स्थानिक हक्क या संघर्षाचे ते प्रतीक आहे. सरकार यावर स्पष्टीकरण देण्याऐवजी किंवा धोरणांमध्ये बदल करण्याऐवजी, आंदोलकांना दडपण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्यामुळे लोकांमध्ये संशय आणखी वाढत आहे.
तुम्हाला काय वाटते, सरकारने अदानी समूहाच्या प्रकल्पांवर लोकांच्या शंका दूर करण्यासाठी कोणती पाऊले उचलली पाहिजेत?
